पर्वत । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०।८१ का लागि बजेट, नीति थगा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
आइतवार भएको गाउँपालिकाको १४ औँ गाउँ सभामा उपाध्यक्ष धनसुवा विकले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न पालिकाले रु। ४३ करोड ५४ लाख २५ हजार ७ सय रकम विनियोजन गरेको छ । जसमा जम्मा चालु खर्चमा राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयबाट कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रु ४ करोड ४६ लाख १० हजार, पूँजीगत कार्यक्रम र क्षेत्रगत विकास खर्च तर्फ १८ करोड ३० लाख ३३ हजार रुपैंया, शसर्त तर्फ संघीय सरकारको तोकिएको कार्यक्रम रु १७ करोड ८० लाख, शसर्त अनुदान प्रदेश सरकार रु ५० लाख, प्रदेश सरकार समपुरक रु।५० लाख र जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको रु १२ लाख रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक रकम अन्तर सरकारी अख्तियारी मार्फत व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । संघिय सरकार, अन्य विषयगत मन्त्रालय एवं विभागवाट प्राप्त हुने रकम सहित पुँजीगत खर्च, कार्यक्रम खर्च, विकास खर्च र चालु खर्च गरि ४३ करोड ५४ लाख २५ हजार ७ सय रुपैया मात्र व्यय अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष विकले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा संघीय सरकारवाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ करोड ५ लाख, संघिय सरकार ससर्त अनुदान १८ करोड ४१ लाख राजश्व बांडफाडबाट ५ करोड २४ लाख ७९ हजार ७ सय रुपैयाँ, संघिय सरकार समपुरक अनुदान १ करोड ५ लाख, विशेष अनुदान १ करोड, त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तिय समानीकरण तर्फ ७३ लाख ४ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट २९ लाख ९२ हजार तथा प्रदेश ससर्त अनुदान ४० लाख, समपुरक अनुदान ६० लाख, आन्तरिक राजश्व तर्फ अनुमानित रु ७१ लाख ५० हजार र यस वर्ष खर्च नभई बाँकी रकम अनुमानित रु २ करोड रहेको छ ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय वाट २ करोड ५० लाख, प्रशासकीय भवनको लागि प्रदेश सरकारवाट रु २ करोड ४० लाख र जिल्ला समन्वय समितिबाट रु १२ लाख रहेको छ ।
बजेटमा मुख्यगरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत दिगो, आत्मनिर्भर र्र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, आर्थिक विकास, गरिवी निवारण र रोजगारीको सिर्जना, पुर्वाधार विकास, तुलनात्मक लाभ एवं छिटो प्रतिफल दिने विषयहरु, जनताको जीवस्तर उकास्ने कार्यक्रम, स्थानीय स्रोत सीप र साधनको प्रयोग एवं स्थानीय सहभागिता, लैङिगक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक न्याय, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्धन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सुचनाको हकमार्फत सुशासनको अभिवृद्धि जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।
यस अघि अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद भुसालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित भएको छ ।
