५९ औं अन्तराष्ट्रिय रगंभेद तथा जातिय विभेद उन्मुलन दिवस : पर्वतमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

18

पर्वत । ५९ औं अन्तराष्ट्रिय रगंभेद तथा जातिय विभेद उन्मुलन दिवसका अवसरमा कुश्मामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नगर दलित सञ्जालको आयोजनामा विहिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अहिले पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको भन्दै गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले जातीय विभेदमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कार्वाही हुन नसकेको बताए । बौल्ने बक्ताहरुले दलितका मुद्दामा कार्यनयन फितलो भएको बताएका छन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम वि.कले अझै पनि समाज दृष्य वा अदृष्य रुपमा भेदभाव भइरहको बताउँनुभयो । उहाँले युग फेरीए पनि समाजमा दलितलाई गर्ने व्यवहार नफेरी बताउँनुभयो । वि.कले अप्रत्यक्ष रूपमा दलितहरूले विभिन्न किसमका विभेदहरूको सामाना गर्नुपरेकोे बताउँदै यो कुप्रथालाई हटाउँन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भौतिक विकाससंगै सामाजिक रुपान्तरण तिर पनि सरकारले ध्यान दिन अनुरोध गनुभयो । कार्यक्रममा कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद आर्चाय, लगायत विभिन्न राजनितिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अभियान्ताहरु ल्गायतले मनतव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा कुश्मा नगरपालिका भित्रका १४ वडाकै दलित अधिकारकर्मीहरुको सभागिता रहको थियो । दिवसका अवसरमा कुश्मा बजारमा प्रभात फेरी समेत गरिएको थियो ।

नगर दलित सञ्जाल कुश्माका अध्यक्ष जित बहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा स्वागत सञ्जालका सचिव डम्बर विश्वकर्माले र सञ्चालन सञ्जालका सल्लाहाकार टेक बहादुर परियारले गरेका थिए ।

२०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । जातीय भेदभावपूर्ण सोचकै कारण अहिले पनि दर्जनौँको ज्यान जाने क्रम छ भने सर्वसाधारण अमानवीय व्यवहारको सिकार बन्न बाध्य छन् ।

नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भएको छ, न त ती सम्बन्धित कानुनहरू नै बनेका छन् ।

[sidebar name="After post"]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here